आरोग्य विभागाची 31 ऑक्टोबरची परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता.

31 ऑक्टोबरला होणारा पेपर पुढे ढकलला जाणार आहे. परंतु, त्यासंदर्भातील निर्णय वरिष्ठांना विचारूनच फायनल केला जाईल, असे मत अधिकाऱ्यांचे आहे.

   आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी उमेदवारांची अत्यल्प उपस्थिती, पेपर एका विषयाचा अन् प्रश्नपत्रिका दुसरीच, काही केंद्रांवर पर्यवेक्षकच आले नाहीत, प्रश्नपत्रिका विलंबाने पोचली, या गोंधळामुळे उमेदवारांचा राज्य सरकारबद्दल रोष वाढला आहे. त्यामुळे पुढील परीक्षेपूर्वी आरोग्य विभागाला ठोस नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी काही दिवस लागतील, तेवढ्यातच 30 ऑक्टोबरपासून शाळा बंद होणार असून, शिक्षकांना दिवाळी (Diwali) सुट्टी लागणार आहे. त्यामुळे 31 ऑक्टोबरला होणारा पेपर पुढे ढकलला जाणार आहे. परंतु, त्यासंदर्भातील निर्णय वरिष्ठांना विचारूनच फायनल केला जाईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने शासकीय रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी चार खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यापैकी 'न्यासा' या कंपनीकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पदभरतीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. प्रवेशपत्रातील गोंधळामुळे नियोजित परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढावली. त्यावेळी उमेदवारांनी ही परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घ्यावी, अशी मागणी केली. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही तशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र, 'न्यासा'कडेच परीक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता परीक्षा व्यवस्थित पार पडेल, कोणतीही गडबड- गोंधळ होणार नाही, अशी ग्वाही कंपनीने आरोग्य विभागाला दिली. मात्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड, साकिनाका, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक येथील काही केंद्रांवर गोंधळ उडाला. या परीक्षेतील त्रुटी दूर करून पुढील परीक्षा सुरळीत पार पडावी, जेणेकरून उमेदवारांचा सरकार विरोधातील रोष वाढणार नाही, असे नियोजन आरोग्य विभाग करीत आहे. त्यामुळे आगामी परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे. तरीही, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी चर्चा करून दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले.

पिंपरी-चिंचवडमधील 48 जणांची फेरपरीक्षा होणार

पिंपरी- चिंचवड केंद्रांवरील 48 उमेदवारांना अवैद्यकीय सहाय्यक पदासाठीची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली. वास्तविक पाहता त्या विषयासाठी ते केंद्रच नव्हते. त्यामुळे त्या उमेदवारांची परीक्षा पुन्हा घेण्यात येईल, असेही आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. पुण्यासह जवळपास 13 केंद्रांवर कंपनीचे पर्यवेक्षकच आले नाहीत. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पर्यवेक्षक म्हणून भूमिका बजावली.